EPFO EPS Pension: केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा के बाद, अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी पेंशन सुधार की मांगें जोर पकड़ने लगी हैं।
दरअसल, EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ गई हैं।
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सरकारी और निजी क्षेत्र की पेंशन में अंतर
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। अगर कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद रिटायर होते हैं, तो उन्हें उनके मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाता है।
वहीं, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत वर्तमान में औसतन सिर्फ 1,450 रुपये मासिक पेंशन मिलती है।
केंद्र सरकार द्वारा UPS की घोषणा के बाद, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों ने भी अपनी पेंशन को बढ़ाने की मांग की है।
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EPS-95 पेंशनर्स की मांग: 7,500 रुपये मासिक पेंशन
हाल ही में EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने प्राइवेट कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग रखी।
Delegation of EPS 95 National Agitation Committee, led by Shri Ashok Raut (@RautCommander), calls on Smt @nsitharaman. pic.twitter.com/DniIxSfMls
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) August 30, 2024
सीतारमण ने समिति के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार करेगी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाएगी।
सरकार की प्रतिबद्धता: वित्तीय सुरक्षा के लिए पहल
EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (NAC) ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
NAC में लगभग 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनर्स और 7.5 करोड़ औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं।
वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी आश्वासन दिया है कि सरकार EPFO द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार कर रही है और पेंशनर्स के लिए एक स्थायी समाधान निकाला जाएगा।
पेंशन में सुधार के अलावा और क्या हैं मांगें?
EPS पेंशन में सुधार के अलावा, NAC ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज की भी मांग की है।
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समिति के अध्यक्ष अशोक राउत का कहना है कि पिछले आठ वर्षों से पेंशन में वृद्धि की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद
अगर सरकार EPS-95 पेंशन में सुधार की मांगों को मान लेती है, तो इससे करोड़ों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है।
आने वाले समय में इस दिशा में सरकार की पहल से कई परिवारों को राहत मिल सकती है।