7th Pay Commission: क्या 53% डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करेगी मोदी सरकार? जानें ताजा अपडेट!

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7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA Hike) की गई है, जिससे ये 53% तक पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी के बाद चर्चा जोरों पर है कि क्या यह महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। 

इस सवाल का जवाब पाने के लिए आइए जानते हैं कि सरकार और एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है और भविष्य में केंद्रीय कर्मचारियों के DA में और क्या बदलाव संभावित हैं।

DA बढ़ोतरी के बाद मर्जिंग की चर्चा 

हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी की है, जिससे यह 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इस बदलाव के साथ ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सरकार इस DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने की योजना बना रही है। 

7th Pay Commission

हालांकि, सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस DA को मूल वेतन में मर्ज करने की संभावना कम है।

क्या कहती है रिपोर्ट?

बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार फिलहाल डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की योजना नहीं बना रही है। सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि भले ही डीए 50% की सीमा को पार कर गया हो, इसे मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। 

पहले 5वें वेतन आयोग में डीए को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन बाद के आयोगों ने इसको लागू नहीं किया।

रिपोर्ट में कई एक्सपर्ट्स के हवाले से महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मिलाने की संभावनाओं से इनकार किया गया है। 

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क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

विशेषज्ञों के अनुसार, 5वें वेतन आयोग में DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन बाद के आयोगों ने इस सिफारिश को शामिल नहीं किया। 

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि DA को मूल वेतन में शामिल किया जाता है, तो इससे सैलरी स्ट्रक्चर और भुगतान प्रणाली में जटिलता बढ़ सकती है।

एक्सपर्ट्स की राय:

  • विशाल गेहराना (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट): 5वें वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए DA को बेसिक में मिलाने की सिफारिश की गई थी, परंतु इसे लागू नहीं किया गया।
  • देबजानी ऐच (इंडसलॉ पार्टनर): DA को बेसिक में मर्ज करना सिर्फ अटकलें हैं, और सरकार ऐसा करने की योजना में नहीं है।
  • संजय कुमार (लूथरा एंड लूथरा): 7वें वेतन आयोग में DA को बेसिक में मर्ज करने की कोई सिफारिश नहीं की गई है।

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क्या होगा DA Hike का अगला कदम?

केंद्र सरकार साल में दो बार DA और महंगाई राहत भत्ते (DR) में संशोधन करती है। इन संशोधनों का ऐलान मार्च और सितंबर-अक्टूबर में होता है, जो क्रमशः जनवरी और जुलाई से लागू किए जाते हैं। 

महंगाई भत्ते में आगामी वृद्धि की उम्मीद मार्च 2025 में की जा रही है, जब सरकार होली के अवसर पर नया DA Hike घोषित कर सकती है।

क्या डीए मर्ज से बदल जाएगी सैलरी?

यदि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है, तो यह कर्मचारियों के लिए कई लाभकारी परिवर्तन ला सकता है, जैसे:

DA Hike

  • मासिक वेतन में स्थायी बढ़ोतरी
  • ग्रेच्युटी और पेंशन फंड में वृद्धि
  • लंबी अवधि में अधिक रिटायरमेंट लाभ

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की चर्चा फिलहाल सिर्फ अफवाह है। सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है और विशेषज्ञ भी इसे तर्कसंगत नहीं मानते। 

अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो फिलहाल इस बात पर ध्यान दें कि आपका डीए 53% हो चुका है और अगली बढ़ोतरी मार्च 2025 में आने की उम्मीद है।

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