केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है।
पिछले कुछ समय से कर्मचारी संघ लगातार 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसे आगामी बजट 2025-26 में पेश किया जा सकता है। आइए, इस खबर से जुड़ी सभी अहम जानकारियां विस्तार से समझते हैं।
8वें वेतन आयोग: क्या है मामला?
सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को सुधारने के लिए समय-समय पर वेतन आयोग गठित किया जाता है। 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं को लेकर कर्मचारी उत्साहित हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
8th Pay Commission की महत्वपूर्ण जानकारी
| विवरण | वर्तमान स्थिति | संभावित स्थिति (8वां वेतन आयोग) |
| न्यूनतम सैलरी | ₹18,000 | ₹51,480 |
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 | 2.86 |
| वर्तमान पेंशन | ₹9,000 | ₹25,740 |
| आयोग की घोषणा | – | बजट 2025-26 में संभावित |
फिटमेंट फैक्टर से होगा बड़ा बदलाव
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है।
- फिटमेंट फैक्टर: रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होगा।
- वर्तमान स्थिति: 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिससे न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है।
- संभावित बढ़ोतरी: 2.86 फिटमेंट फैक्टर के लागू होने से न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये हो सकती है।
यदि 8वें वेतन आयोग में यह नया फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न केवल सैलरी में वृद्धि होगी बल्कि पेंशनभोगियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा।
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पेंशन में भी होगा सुधार
8वें वेतन आयोग के तहत केवल सैलरी ही नहीं, बल्कि पेंशन में भी सुधार की उम्मीद है।
- वर्तमान पेंशन: 9,000 रुपये प्रति माह।
- संभावित पेंशन: 186% बढ़ोतरी के बाद पेंशन 25,740 रुपये प्रति माह हो सकती है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा कब होगी?
अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे 2025-26 के बजट में शामिल किया जा सकता है।
- पिछले बजट 2024-25 में भी कर्मचारी संघों ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा था।
- अगर यह घोषणा होती है, तो यह लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी।
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7वां वेतन आयोग v/s 8वां वेतन आयोग
| विवरण | 7वां वेतन आयोग | 8वां वेतन आयोग (संभावित) |
| न्यूनतम सैलरी | ₹18,000 | ₹51,480 |
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 | 2.86 |
| न्यूनतम पेंशन | ₹9,000 | ₹25,740 |
| घोषणा की तारीख | 2014 | 2025 (संभावित) |
| लागू होने की तारीख | 2016 | 2026 (संभावित) |
7वें वेतन आयोग का इतिहास
- घोषणा: फरवरी 2014 (तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा)
- रिपोर्ट प्रस्तुत: नवंबर 2015
- लागू: 1 जनवरी 2016
7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में भारी बदलाव किए गए थे। अब 8वें वेतन आयोग से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं।
सरकार की रणनीति क्या होगी?
सरकार ने अब तक इस विषय में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, कर्मचारियों को उम्मीद है कि आगामी बजट में उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है।
